वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए गुजरात राज्य की CAG रिपोर्ट (भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक) विधानसभा में पेश की गई है। इसके अनुसार, पिछले वर्ष की तुलना में राज्य के राजस्व अधिशेष में 43.41% की भारी गिरावट आई है। जो अधिशेष वर्ष 2023-24 में 33,477 करोड़ रुपये था, वह वर्ष 2024-25 में घटकर 18,943 करोड़ रुपये रह गया है। इस गिरावट का मुख्य कारण राजस्व व्यय में 10,326 करोड़ रुपये की वृद्धि और आय में 4,208 करोड़ रुपये की कमी को माना जा रहा है। हालाँकि, वर्ष 24-25 में 18,943 करोड़ रुपये का अधिशेष रहा है, लेकिन पिछले वर्ष की तुलना में यह बहुत कमज़ोर है।
गुजरात का कुल सार्वजनिक ऋण 3.80 लाख करोड़ रुपये तक पहुँच गया है। पिछले वर्ष की तुलना में, राज्य के सार्वजनिक ऋण में लगभग 22 हज़ार करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। बाज़ार ऋण का आँकड़ा 3.11 लाख करोड़ रुपये तक पहुँच गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 16 हज़ार करोड़ रुपये अधिक है।
गुजरात राज्य की अर्थव्यवस्था (GSDP) का आकार लगातार बढ़कर 26.72 लाख करोड़ रुपये हो गया है, जो भारत की कुल GDP का लगभग 8% है। आर्थिक रूप से समृद्ध गुजरात के नागरिकों की औसत प्रति व्यक्ति आय भी 3.66 लाख रुपये दर्ज की गई है, जो राष्ट्रीय औसत 2.34 लाख रुपये से काफी अधिक है। सामाजिक रूप से भी, राज्य 84.6% साक्षरता दर और कम गरीबी दर (11.66%) के साथ देश के अग्रणी राज्यों में शुमार है।
दूसरी ओर, राज्य के ऋण वहनीयता (debt sustainability) के संबंध में भी महत्वपूर्ण विवरण सामने आए हैं। वर्तमान में, गुजरात का कुल ऋण राज्य की GDP (GSDP) का 16.99% है। हालाँकि, यह चिंता का विषय है कि राज्य सरकार अपनी कुल राजस्व आय का एक बड़ा हिस्सा, यानी 12.82%, पुराने ऋणों पर ब्याज चुकाने में खर्च कर रही है। यह आंकड़ा बताता है कि राज्य की आय का एक बड़ा हिस्सा विकास कार्यों के बजाय ब्याज चुकाने में खर्च हो रहा है।
पूरी रिपोर्ट से एक बात साफ़ है कि राजस्व अधिशेष (revenue surplus) में कमी के कारण राज्य का ‘वित्तीय दायरा’ (fiscal space) सिकुड़ गया है। इस स्थिति में, सरकार को पूंजीगत व्यय—यानी नए पुलों, सड़कों और बुनियादी ढांचा सुविधाओं के निर्माण—के लिए बाज़ार से ज़्यादा कर्ज़ लेने पर मजबूर होना पड़ा है। रिपोर्ट के अनुसार, कर्ज़ बढ़ने की दर 12.24% रही है, जो दिखाता है कि राज्य पर वित्तीय बोझ लगातार बढ़ रहा है।
प्रशासनिक स्तर पर भी कुछ गंभीर कमियां सामने आई हैं। वर्ष 2002 से 2024 तक के लगभग 7,431.84 करोड़ रुपये के ‘उपभोग प्रमाण पत्र’ (consumption certificates) अभी भी लंबित हैं। यह तथ्य कि इतनी बड़ी राशि वर्षों से लंबित है, वित्तीय अनुशासन पर सवाल खड़े करता है। इसके अलावा, 11,650 करोड़ रुपये से अधिक के बकाया भुगतानों का नियमितीकरण भी लंबित है, जो प्रशासनिक प्रक्रिया में देरी का संकेत देता है।
जनसांख्यिकीय रूप से, गुजरात तेज़ी से शहरीकरण की ओर बढ़ रहा है और राज्य की आधी से ज़्यादा आबादी (50.29%) अब शहरों में रहती है। स्वास्थ्य क्षेत्र में, गुजरात ने शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर के मामले में राष्ट्रीय औसत से बेहतर प्रदर्शन किया है। हालांकि, लिंगानुपात के मामले में गुजरात अभी भी पीछे है। प्रति 1,000 पुरुषों पर केवल 904 महिलाओं का अनुपात एक गंभीर सामाजिक चिंता का विषय है।
CAG की रिपोर्ट स्पष्ट रूप से चेतावनी देती है कि पिछले वर्षों की तुलना में मौजूदा वर्ष के आंकड़े कमज़ोर हुए हैं। बढ़ते राजस्व व्यय और कर्ज़ चुकाने के बढ़ते प्रतिशत को देखते हुए, राज्य सरकार को आने वाले वर्षों में वित्तीय प्रबंधन में बेहद सावधान रहना होगा। यदि राजस्व के नए स्रोत नहीं बनाए जाते हैं या खर्च को नियंत्रित नहीं किया जाता है, तो राज्य की विकास परियोजनाओं के लिए बजट आवंटित करने में कठिनाइयां आ सकती हैं।
गुजरात मॉडल इस समय एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है। एक ओर, बढ़ती अर्थव्यवस्था और प्रति व्यक्ति समृद्धि है, तो दूसरी ओर, घटता राजस्व अधिशेष और बढ़ता कर्ज़ का ब्याज सरकार के लिए चिंता का विषय है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि आने वाले वर्षों में प्रशासनिक अनुशासन और सामाजिक संकेतकों—विशेष रूप से लैंगिक समानता—पर ध्यान नहीं दिया गया, तो आर्थिक विकास की नींव कमज़ोर पड़ सकती है।
