मोरबी: मोरबी नगर निगम का बड़ा फैसला: 124 अवैध निर्माणों को नियमित किया गया, 50 नए विकास परमिट मंजूर
मोरबी नगर निगम ने शहर के व्यवस्थित विकास और नागरिकों की सुविधा के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य किया है। ‘इम्पैक्ट फीस’ कानून के तहत लंबे समय से लंबित और नई प्राप्त हुई अर्जियों के निपटारे में तेजी लाकर कुल 124 अवैध निर्माणों को नियमित किया गया है। टाउन प्लानिंग शाखा का सक्रिय कार्य: नगर निगम के गठन के बाद, टाउन प्लानिंग शाखा ने सभी अर्जियों का तकनीकी सत्यापन किया। इस प्रक्रिया का मुख्य विवरण इस प्रकार है:
निर्माण का नियमितीकरण: इम्पैक्ट फीस के तहत उचित मानदंडों वाली 124 अर्जियों को मंजूरी दी गई और उन निर्माणों को वैध बनाया गया। नए विकास की अनुमति: शहर में नए नियोजित निर्माणों के लिए विकास की अनुमति हेतु कुल 50 अर्जियों को विस्तृत जांच के बाद मंजूरी दी गई। पारदर्शी प्रक्रिया: यह पूरा कार्य नियमों के अनुसार और पारदर्शी तरीके से किया गया है, ताकि भविष्य में शहरी नियोजन में कोई बाधा न आए। “हमारा मुख्य उद्देश्य शहर में व्यवस्थित और नियमित विकास सुनिश्चित करना है। भविष्य में आने वाली सभी अर्जियों का निपटारा शीघ्रता और पारदर्शिता के साथ किया जाएगा।” – टाउन प्लानिंग शाखा, मोरबी नगर निगम। नागरिकों को होगा बड़ा लाभ: इस फैसले से उन मकान मालिकों और संपत्ति धारकों को बड़ी राहत मिलेगी, जिनके निर्माण तकनीकी कारणों से अवैध थे। अब, इन संपत्तियों के वैध हो जाने से, संपत्ति धारकों के लिए ऋण, बिक्री और अन्य सरकारी दस्तावेजों से जुड़े कार्य आसान हो जाएंगे।
मोरबी नगर निगम ने आश्वासन दिया है कि लंबित और भविष्य में आने वाली अर्जियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी।
