भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए ये चिंताजनक दिन हैं, क्योंकि रुपया डॉलर के मुकाबले अपने अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुँच गया है। इतिहास में पहली बार, रुपया 94.5 के स्तर को पार कर गया और 94.01 पर ट्रेड करता दिखा। अगर हम पिछले एक साल के आँकड़ों पर नज़र डालें, तो 2 मई को 83.76 के स्तर पर मौजूद रुपया अब 11 रुपये कमज़ोर हो गया है। 11 प्रतिशत से ज़्यादा की यह गिरावट सिर्फ़ आँकड़ों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका देश की अर्थव्यवस्था और आम नागरिक के जीवन स्तर पर गहरा असर पड़ेगा। विशेषज्ञों के अनुसार, अगर मध्य-पूर्व में तनाव बढ़ता है और कच्चे तेल की क़ीमत 100 डॉलर प्रति बैरल तक पहुँच जाती है, तो रुपया जल्द ही 95 के स्तर को छू सकता है।
अगर हम इस गिरावट के पीछे के वैश्विक कारणों की जाँच करें, तो अमेरिका में ट्रंप प्रशासन की टैरिफ़ नीति और भारत-अमेरिका के बीच व्यापार समझौते में देरी इसके मुख्य कारण हैं। इसके अलावा, इज़रायल और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष के कारण अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में तेल की क़ीमतों में भारी उछाल आया है। भारत अपनी तेल की ज़्यादातर ज़रूरतें आयात से पूरी करता है, जिसके लिए डॉलर में भुगतान करना पड़ता है। जब रुपया कमज़ोर होता है, तो तेल का आयात महँगा हो जाता है, जिससे देश में परिवहन और अन्य वस्तुओं की क़ीमतें बढ़ जाती हैं। इस साल अब तक, विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाज़ार से 90 हज़ार करोड़ रुपये से ज़्यादा की पूँजी निकाल ली है, जो रुपये पर बढ़ते दबाव का एक बड़ा कारण है।
रुपये के अवमूल्यन से देश के राजकोषीय घाटे, यानी चालू खाता घाटे (CAD) में भी भारी उछाल देखने को मिल सकता है। ICRA की रिपोर्ट के अनुसार, व्यापार घाटा, जो फ़रवरी 2025 में 14.4 अरब डॉलर था, फ़रवरी 2026 में बढ़कर 27.1 अरब डॉलर हो गया है। ये आँकड़े दर्शाते हैं कि हम निर्यात की तुलना में आयात पर ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। आर्थिक मोर्चे पर, रुपये की कमज़ोरी रिज़र्व बैंक (RBI) के लिए भी एक मुश्किल स्थिति पैदा कर देती है। एक तरफ़, आर्थिक विकास के लिए ब्याज दरें कम करने की ज़रूरत होती है, तो दूसरी तरफ़, महँगाई पर क़ाबू पाने के लिए सख़्त नीतियाँ अपनानी पड़ती हैं। RBI अक्सर डॉलर बेचकर रुपये को सहारा देने की कोशिश करता है, लेकिन इस प्रक्रिया में विदेशी मुद्रा भंडार का एक बड़ा हिस्सा खर्च हो जाता है।
इसका सीधा असर आम आदमी की ज़िंदगी पर पड़ेगा – आयातित इलेक्ट्रॉनिक सामान, मोबाइल, लैपटॉप और विदेश यात्रा पर। जो लोग विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए अब फीस चुकाना 11% ज़्यादा महंगा हो गया है। हालाँकि, इस सिक्के का दूसरा पहलू यह भी है कि जो कंपनियाँ निर्यात से जुड़ी हैं या जो डॉलर में कमाई करती हैं, उन्हें फ़ायदा होगा। जब डॉलर महंगा होता है, तो निर्यातकों को बदले में ज़्यादा रुपये मिलते हैं, जो IT सेक्टर और फार्मा सेक्टर जैसी कंपनियों के लिए अच्छी खबर हो सकती है। फिर भी, पूरी अर्थव्यवस्था के लिए, रुपये में यह लगातार गिरावट निवेशकों के भरोसे को हिला सकती है और शेयर बाज़ार में और ज़्यादा बिकवाली का कारण बन सकती है।
