मोरबी कृषि उपज मंडी समिति (एपीएमसी) के सब्जी विभाग में इस समय काफी अव्यवस्था की स्थिति देखी जा रही है। यार्ड संचालकों द्वारा लिए गए कुछ विवादास्पद निर्णयों के कारण छोटे व मझोले व्यापारियों का व्यापार चौपट होने का गंभीर आरोप लगाते हुए व्यापारी नेता मयूर करिया ने सोशल मीडिया ‘एक्स’ के माध्यम से प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) व मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया है। व्यापारियों के अनुसार मोरबी यार्ड संचालक आलू की प्रति गाड़ी 1000 रुपये लेकर सीधी बिक्री की अनुमति दे रहे हैं। रोजाना करीब 10 गाड़ियों से कुल 10 हजार रुपये वसूले जा रहे हैं, जिससे कुछ बड़े व्यापारियों का हित सध रहा है। इस नीति के कारण जिन व्यापारियों की अपनी दुकानें हैं और नियमानुसार किसानों के माल का व्यापार करते हैं, वे ग्राहकों तक पहुंचना बंद कर चुके हैं। सिर्फ़ पैसे का नुकसान ही नहीं, बल्कि सब्ज़ी सेक्शन में ट्रैफ़िक जाम, गैर-कानूनी तरीके से खाली गाड़ियां पार्क करना और दुकानों को किराए पर चलाने देना जैसे कई मुद्दे लंबे समय से अनसुलझे हैं। व्यापारियों का आरोप है कि इन मुद्दों को सुलझाने के बजाय, यार्ड सिस्टम ‘दूर की न सोचने वाले’ फ़ैसले लेकर सिर्फ़ व्यापार को नुकसान पहुंचा रहा है। इस गंभीर मुद्दे पर MLA कांतिलाल अमृतिया, दुर्लभजीभाई देथारिया, जीतूभाई सोमानी और पूर्व MP मोहनभाई कुंदारिया को लिखकर और बोलकर अपनी बात रखी गई है। व्यापारियों ने धमकी दी है कि अगर यह लेवी जल्द से जल्द बंद नहीं की गई और व्यापारियों के हित में फ़ैसला नहीं लिया गया, तो आने वाले समय में यार्ड में नाकाबंदी और हड़ताल की जाएगी। आने वाले सभी चुनावों में सत्ताधारी पार्टी के ख़िलाफ़ वोट देने की मजबूरी होगी। व्यापारी संघ ने मोरबी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से इस मामले की जांच करने और सही कार्रवाई करने की मांग की है।
