भिलोदा में पुलिस की लापरवाही के आरोप: क्या यह मज़दूरों को बलि का बकरा बनाने और असली गुनहगारों को छोड़ने की स्ट्रेटेजी है?
**भिलोदा, अरावली ज़िला (गुजरात):** अरावली ज़िले के भिलोदा इलाके में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिससे पुलिस के काम करने के तरीके पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। तकातुका गांव के बाहर एक अरंडी के बागान के खेत से गांजे के 23 पौधे ज़ब्त किए गए, जिनका वज़न लगभग 9,700 kg है और जिनकी बाज़ार में अनुमानित कीमत ₹4.85 लाख है। इस ऑपरेशन में, पुलिस ने फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) के अधिकारियों को बुलाया और ड्रोन और वीडियोग्राफी का इस्तेमाल किया – जिससे पता चलता है कि तैयारी पूरी थी। लेकिन इन सभी कोशिशों के बावजूद, सिर्फ़ एक युवा मज़दूर, संजयकुमार तेजूभाई गमार (उम्र 25) को हिरासत में लिया गया, जबकि खेत के असली मालिक या इसमें शामिल किसी भी दूसरे व्यक्ति के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई होने का कोई संकेत नहीं है। इससे स्थानीय लोगों में बहुत गुस्सा है और पुलिस की निष्पक्षता पर शक पैदा हो गया है।
स्थानीय लोगों और सोशल एक्टिविस्ट के मुताबिक, यह केस सिर्फ़ एक दिखावा है जिसमें एक गरीब मज़दूर को बलि का बकरा बनाकर बड़े प्लेयर्स को बचाया जा रहा है। उनकी मुख्य आपत्तियाँ इस तरह हैं:
– **गांजे की खेती की जटिलता:** गांजे के पौधों की खेती, देखभाल और बढ़ने के लिए बीज, खाद, पानी और ज़मीन तैयार करने का एक लंबा प्रोसेस चाहिए होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई मज़दूर मालिक की जानकारी के बिना यह सब कर सके। स्थानीय लोग पूछते हैं: “मालिक को क्यों बचाया जा रहा है?”
यह ऑपरेशन, जो ड्रोन और FSL के इस्तेमाल से शुरू हुआ था, सिर्फ़ एक व्यक्ति की गिरफ्तारी के साथ रुक गया है। सवाल अभी भी अनुत्तरित हैं: बीज कहाँ से आए? सेल्स नेटवर्क कौन चलाता है? और कौन शामिल है? स्थानीय लोग इसे “लूज़ ऑपरेशन” और “अधूरी जांच” बताते हैं, जो पुलिस के आंकड़ों को बढ़ाने का एक तरीका लगता है।
– अगर मज़दूरों को ही हमेशा अकेला गुनहगार माना जाएगा, तो ज़मीन के मालिक और बड़े अपराधी हमेशा आज़ाद रहेंगे। इस प्रैक्टिस से गरीब वर्ग के खिलाफ़ अन्याय बढ़ेगा और समाज में वर्ग विभाजन मज़बूत होगा। एक लोकल आदमी कहता है: “पुलिस के लिए छोटे आदमी को पकड़ना तो आसान है, लेकिन बड़े नेटवर्क तक पहुंचना मुश्किल लगता है ????
– भिलोदा पुलिस स्टेशन में काम करने वाले ज़्यादातर लोग लोकल हैं, जिससे अक्सर ट्रैफिक जैसे छोटे-मोटे मामलों में पर्सनल दुश्मनी और गाली-गलौज होती है। जैसे, बिना लाइसेंस वाले लोगों की मोटरसाइकिल छीनना या खुद ट्रैफिक नियम न मानने (जैसे हेलमेट न पहनना) जैसी घटनाएं अक्सर होती रहती हैं। दूसरे पुलिस स्टेशन पर भी यही हाल है। लोकल लोगों का सुझाव है कि डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को सभी लोकल कर्मचारियों का ट्रांसफर करके दूसरे डिस्ट्रिक्ट से उन्हें पोस्ट करना चाहिए, ताकि ट्रांसपेरेंसी और इंपायरिटी बेहतर हो सके।
पुलिस अथॉरिटी ने एक प्रेस नोट जारी कर दावा किया है कि जांच अभी भी चल रही है और और भी डिटेल्स सामने आएंगी। लेकिन अगर असली मालिक या मुख्य आरोपी तक पहुंचने में देरी हुई तो लोगों का गुस्सा और बढ़ेगा। यह मामला सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि पुलिस सिस्टम में बड़ी समस्याओं को सामने लाता है – जिसमें छोटे तबके को टारगेट करके बड़े क्रिमिनल्स को बचाना भी शामिल है।
इस टॉपिक पर पब्लिक में बहस तेज हो गई है, और इसने समाज में इंसाफ और ट्रांसपेरेंसी की मांग को और बढ़ा दिया है। इसकी तुरंत ज़रूरत है। भिलोदा पुलिस को इस मामले में और गहराई से जांच करनी चाहिए और ट्रांसपेरेंसी दिखानी चाहिए, नहीं तो “डबल स्टैंडर्ड्स” के आरोप और मज़बूत होंगे और भरोसा कम होगा।
(रिपोर्टिंग: जयंती परमार, साबरकांठा)।
