कोलकाता: कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक बहुत ज़रूरी फ़ैसले में कहा है कि अगर किसी की शादी भारत में हुई है और फिर कपल विदेश में रहता है, तो वे विदेशी कोर्ट में तलाक़ का केस कर सकते हैं, भले ही शादी भारत में हुई हो। इसके लिए उन्हें भारत आने की ज़रूरत नहीं है। इससे, भारत में शादी करके विदेश में बसने वाले भारतीय कपल्स को तलाक़ के लिए भारत नहीं आना पड़ेगा।
कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा कि भारतीय कानून के मुताबिक, अगर कपल विदेश में रहता है, तो तलाक़ की प्रक्रिया विदेश में की जा सकती है। यह फ़ैसला जस्टिस सब्यसाची भट्टाचार्य और जस्टिस सुप्रतिम भट्टाचार्य की बेंच ने एक ऐसे मामले की सुनवाई के दौरान दिया जिसमें कानूनी क्षेत्र को लेकर यह अधिकार उठा था।
एक कपल ने 15 दिसंबर, 2018 को कोलकाता में हिंदू रीति-रिवाज़ों से शादी की। पति ने 4 सितंबर, 2024 को कोलकाता के अलीपुर की एक कोर्ट में तलाक की अर्जी दी। उसके कुछ समय बाद, पत्नी ने भी 10 अक्टूबर को एक ब्रिटिश कोर्ट में तलाक और मेंटेनेंस का केस फाइल किया। पत्नी ने दलील दी कि वह 2015 से स्टूडेंट वीजा और वर्क वीजा पर ब्रिटेन में रह रही है। पति-पत्नी के तौर पर उनका आखिरी घर भी ब्रिटेन में ही था।
इसके बाद, ब्रिटिश कोर्ट ने मई 2025 में पति को मेंटेनेंस देने का आदेश दिया, लेकिन अलीपुर की निचली अदालत ने इस पर रोक लगा दी। निचली अदालत ने कहा कि चूंकि पति ने भारत में केस फाइल किया था और पत्नी के पास परमानेंट ब्रिटिश नागरिकता नहीं थी, इसलिए इस मामले में किसी विदेशी कोर्ट का अधिकार क्षेत्र नहीं हो सकता। हालांकि, कलकत्ता हाई कोर्ट ने निचली अदालत के इस फैसले को पलट दिया।
हाई कोर्ट ने पति की इस दलील को भी खारिज कर दिया कि ब्रिटेन में तलाक के आधार भारतीय कानून के तहत मान्य नहीं थे। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के एक पुराने फैसले का हवाला दिया और कहा कि अगर शादीशुदा रिश्ता इस हद तक बिगड़ जाए कि उसे सुधारना मुमकिन न हो, तो इसे क्रूरता माना जा सकता है और इस आधार पर तलाक मुमकिन है।
कोर्ट ने साफ़ किया कि हिंदू मैरिज एक्ट में सिर्फ़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ही भारतीय कोर्ट माना गया है, लेकिन ग्लोबल हालात में विदेशी कोर्ट में सुनवाई पर पूरी तरह बैन नहीं लगाया जा सकता।
