तारीख 20/01/2026/
बावलिया उमेशभाई सुरेंद्रनगर
सुरेंद्रनगर जिले में कॉमन सर्विस सेंटर सिस्टम में नियमों का पालन पक्का करने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। सूचना और टेक्नोलॉजी मंत्रालय के गाइडेंस में चल रहे कॉमन सर्विस सेंटर में नियमों के उल्लंघन की शिकायतों के बाद, जिले के कुल 150 कॉमन सर्विस सेंटर की लॉगिन ID तुरंत ब्लॉक कर दी गई हैं, जिससे कॉमन सर्विस सेंटर की सभी डिजिटल सर्विस बंद हो गई हैं। सुरेंद्रनगर जिले के कॉमन सर्विस सेंटर के मैनेजर विपुलभाई देशानी के मुताबिक, सुरेंद्रनगर जिले में अभी 1200 से ज़्यादा कॉमन सर्विस सेंटर चल रहे हैं, जो लोगों को आधार अपडेट, बैंकिंग सर्विस, पैन कार्ड, ई-श्रम कार्ड, सरकारी स्कीम, लोन, इंश्योरेंस और बिजली-पानी बिल पेमेंट जैसी ज़रूरी सर्विस देते हैं। सरकार का मकसद लोगों को एक ही जगह पर ट्रांसपेरेंट और भरोसेमंद डिजिटल सर्विस देना है। शिकायतों और अंदरूनी जांच में पता चला कि कई कॉमन सर्विस सेंटर ने ऑफिशियल बोर्ड नहीं लगाए थे, सरकारी रेट चार्ज लिस्ट पब्लिश नहीं की थी और मनमानी कर रहे थे। रिकवरी, ऑपरेटर के पास पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट न होना और बिना परमानेंट ऑफिस के काम करने जैसी गंभीर गड़बड़ियां सामने आईं। कुछ मामलों में, एक ही व्यक्ति द्वारा कई कॉमन सर्विस सेंटर ID का गलत इस्तेमाल भी सामने आया है। इन गड़बड़ियों को गंभीरता से लेते हुए शुरुआती स्टेज में 150 सेंटर्स के खिलाफ एक्शन लिया गया है, जिसमें चोटिला में 11 ID ब्लॉक, चुडामा में 14, दसाड़ा में 12, धांगधरा में 17, लखतर में 12, लिंबडी में 16, मूली में 7, सायला में 20, थानगढ़ में 6, वढवान में 35 शामिल हैं। जब सुरेन्द्रनगर जिला प्रबंधक ने स्पष्ट रूप से कहा कि “यह तो बस शुरुआत है। नियमों का पालन नहीं करने वाले सीएससी केंद्रों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। प्रशासन ने स्पष्ट रूप से चेतावनी दी है कि डिजिटल सेवाओं के नाम पर नागरिकों के साथ किसी भी तरह की धोखाधड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और आने वाले समय में चरणबद्ध तरीके से और अधिक सीएससी केंद्रों की जांच की जाएगी। *नए सख्त दिशानिर्देश लागू* इस कार्रवाई के बाद, सेवा केंद्र संचालकों के लिए सामान्य नए दिशानिर्देश लागू किए गए हैं, जिसमें प्रत्येक सीएससी पर एक अधिकृत सीएससी बोर्ड की अनिवार्य स्थापना, सरकारी दर और चार्ज सूची का सार्वजनिक प्रदर्शन, ऑपरेटर के पास एक वैध पीसीसी (पुलिस क्लीयरेंस प्रमाणपत्र) होना, बिना स्थायी कार्यालय के सीएससी चलाने पर रोक, शिकायतों के लिए ऑपरेटर का संपर्क नंबर और विवरण प्रदर्शित करना शामिल है, जिला प्रबंधक ने कहा।
