गुजरात राज्य सरकार और केंद्र सरकार और मोरबी जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी को एक अपील पत्र भेजा जाना चाहिए जिसमें यह मांग की गई है कि सरकारी कानून मानक के अनुसार, भारतीय किसान के खेत में निजी घरेलू कंपनी या बहुराष्ट्रीय निजी कंपनी या अंतरराष्ट्रीय निजी कंपनी द्वारा परियोजना संयंत्र के तहत ट्रांसमिशन लाइन और ट्रांसमिशन टावर के संबंध में किसानों को पर्याप्त राहत और संतुष्टि दी जानी चाहिए या संभावना सकारात्मक परियोजना एमओयू किसान लंबी लीज। यदि मासिक किराया दिया जाता है या आंशिक खेत में पूरा खेत औद्योगिक बिजली पोल के नीचे है तो किसान को अन्य उचित आवश्यकताओं के अनुसार राहत दी जानी चाहिए और सरकारी खेत को सार्वजनिक हित के उद्देश्यों के लिए भारतीय किसान को आवंटित किया जाना चाहिए और ट्रांसमिशन लाइन और ट्रांसमिशन टावर के संबंध में किसानों को दिए जाने वाले मुआवजे को किसान हित में बढ़ाया जाना चाहिए या जहां तक संभव हो ट्रांसमिशन लाइन को खराब भूमि पर रखा जाना चाहिए, ट्रांसमिशन लाइन का मार्ग तय किया जाना चाहिए। ऐसा करने से पहले केंद्र और राज्य सरकारों तथा स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों से आवश्यक परामर्श किया जाना चाहिए। फलस्वरूप भारतीय जनता, ग्रामीण कृषकों के हित के उद्देश्य से श्रीमान केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार एवं प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों एवं पदाधिकारियों से अनुरोध किया गया कि ट्रांसमिशन लाइन यथासंभव कृषि भूमि से होकर गुजरे, इसका तकनीकी सत्यापन कराया जाये।
