अरावली
रिपोर्ट:- हितेंद्र पटेल
अरावली रेंज – डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट के स्टे का स्वागत करती है। इस मुद्दे को उठाने वाले सभी लोगों का धन्यवाद
सुप्रीम कोर्ट ने आज अरावली रेंज में चल रहे गंभीर मुद्दे पर खुद से सुनवाई की है और नवंबर में दिए गए अपने पिछले ऑर्डर पर फिलहाल के लिए स्टे लगा दिया है। अरावली डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी इसका स्वागत करती है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि पिछला ऑर्डर फिलहाल लागू नहीं होगा और पूरे मामले में सर्वे और रिसर्च के लिए नई कमेटी बनाने का आदेश दिया है। इसके साथ ही, केंद्र सरकार और चार राज्यों को नोटिस जारी किए गए हैं, जो इस मुद्दे की गंभीरता को दिखाता है। अरावली रेंज सिर्फ चट्टानें नहीं हैं, बल्कि गुजरात के पर्यावरण संरक्षण, ग्राउंडवाटर स्टोरेज, बायोडायवर्सिटी और लोकल रोजी-रोटी के लिए लाइफलाइन हैं। इसलिए, माइनिंग के लिए तय 100 मीटर की लिमिट पूरी तरह से हटाई जानी चाहिए – यह हमारी साफ और पक्की मांग है, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस प्रेसिडेंट अरुणभाई पटेल ने कहा। पर्यावरणविदों, जागरूक नागरिकों, युवाओं और छात्रों ने इस मुद्दे को इस पूरी न्यायिक प्रक्रिया तक ले जाने के लिए जो संघर्ष किया है, वह तारीफ़ के काबिल है। उनकी जागरूकता और लगातार कोशिशों का नतीजा है कि आज अरावली को बचाने की दिशा में एक अहम कदम उठाया गया है। अरावली जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से मैं ऐसे सभी लोगों को दिल से बधाई देता हूं। अरावली जिला कांग्रेस कमेटी पर्यावरण की रक्षा और अरावली पहाड़ियों को माइनिंग से मुक्त रखने के लिए सभी कानूनी, लोकतांत्रिक और जन जागरूकता के तरीके जारी रखेगी।
