छोटा उदेपुर ज़िला आम आदमी पार्टी की तरफ़ से एक खास प्रेजेंटेशन में बताया गया है कि हाल ही में गुजरात राज्य में भारत के चुनाव आयोग की तरफ़ से एक खास इंटेंसिव वोटर लिस्ट रिवीजन कैंपेन चलाया गया था। इस कैंपेन के तहत, चुनाव आयोग की तरफ़ से नियुक्त BLO अधिकारियों ने घर-घर जाकर ज़िंदा और असली वोटरों की पहचान की और पूरी ज़िम्मेदारी और ट्रांसपेरेंसी के साथ नई वोटर लिस्ट तैयार की। यह प्रोसेस पूरा होने के बाद, राज्य चुनाव आयोग ने 19 दिसंबर 2025 को पूरे राज्य के लिए नई रिवाइज़्ड वोटर लिस्ट की घोषणा की। लेकिन फिर, आम आदमी पार्टी गुजरात क्षेत्र के टॉप लीडरशिप को मिली खास और भरोसेमंद जानकारी के मुताबिक, यह बात सामने आई है कि पूरे राज्य में फॉर्म नंबर 7 का बड़े पैमाने पर गलत इस्तेमाल किया गया है ताकि BJP विरोधी और विरोधी पार्टी के सपोर्टर वोटरों के नाम हटाए या कैंसल किए जा सकें, इसके लिए फ़र्ज़ी एप्लीकेंट खड़े किए गए हैं। इस तरह, यह गंभीर आरोप लगा है कि लगभग 9 लाख 59 हज़ार वोटरों के नाम कैंसल करने की कोशिश की गई है। इस मुद्दे पर, आम आदमी पार्टी के राज्य अध्यक्ष श्री इसुदानभाई गढ़वी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आरोपों के साथ सबूत भी जारी किए। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि वोटरों की जानकारी के बिना, फर्जी आवेदकों ने फॉर्म नंबर 7 का इस्तेमाल किया है, और संसदीय लोकतंत्र के मूल्यों के खिलाफ भाजपा की छिपी और नापाक योजना के तहत वोटिंग के अधिकार को छीनने की कोशिश की गई है, जो लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक है। इस संदर्भ में, छोटा उदेपुर जिला आम आदमी पार्टी ने जिला चुनाव प्रशासन के सामने निम्नलिखित मांगें रखी हैं: छोटा उदेपुर जिले में नई संशोधित वोटर लिस्ट से कितने वोटरों ने फॉर्म नंबर 7 भरा है? आम आदमी पार्टी को उन लोगों के नामों की पूरी और विस्तृत जानकारी दी जानी चाहिए जिन्होंने फॉर्म नंबर 7 के माध्यम से अपने नाम हटाने के लिए आवेदन किया है। किसी भी जीवित और असली वोटर का नाम किसी भी हालत में नई संशोधित वोटर लिस्ट से रद्द नहीं किया जाना चाहिए और उनके वोटिंग अधिकार को पूरी तरह से सुरक्षित रखा जाना चाहिए। यदि जांच में फॉर्म नंबर 7 के दुरुपयोग की बात साबित होती है, तो इसमें शामिल जिम्मेदार अधिकारियों या अन्य व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। पूरी प्रक्रिया की गहन, निष्पक्ष और पारदर्शी जांच करके लोकतंत्र की नींव को और मजबूत किया जाना चाहिए। इन सभी मांगों के साथ आम आदमी पार्टी ने जिला चुनाव प्रशासन को यह याचिका सौंपी है।
रिपोर्टर: तोसिफ खत्री
