गुजरात: मेगा घोटाला: गुजरात में भर्तियों में ‘आनुवंशिक चमत्कार’ या सेटअप? एक ही पिता के दो अलग-अलग बेटों से बड़ा भाई ओबीसी और छोटा भाई एसटी!
गुजरात की प्रशासनिक व्यवस्था में एक अद्भुत जादू देखने को मिल रहा है जहां विज्ञान और प्रकृति के नियमों की भी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। क्या जाति खून से तय होती है या लालच से? ऐसा ज्वलंत प्रश्न इस समय गुजरात के शिक्षित और मेहनती युवा पूछ रहे हैं। मोरबी जिले के वांकानेर तालुक के वसुंधरा गांव के एक ही परिवार के दो चचेरे भाइयों द्वारा विभिन्न आरक्षित श्रेणियों का लाभ उठाकर सरकारी नौकरियां हासिल करने के पुख्ता दस्तावेजी सबूत सामने आए हैं।
दो भाई, दो अलग श्रेणियां: कैसे? उपलब्ध जानकारी और आधिकारिक दस्तावेजों के अनुसार, मोजे वसुंधरा के रेवाभाई हमीरभाई सरसैया के दो बेटों की सरकारी रिकॉर्ड में अलग-अलग जातियां हैं:
बिग ब्रदर (हरेश रेवाभाई सरसैया): 2015-16 भर्ती में एसईबीसी (ओबीसी) श्रेणी के तहत राजस्व विभाग में राजस्व तलाटी के रूप में चयनित (वर्तमान में मोरबी में ड्यूटी पर)।
छोटा भाई (नवघन रेवाभाई सरसैया): यह भाई एसटी (अनुसूचित जनजाति – जनजातीय) श्रेणी का प्रमाण पत्र प्राप्त करके अहमदाबाद नगर निगम (एएमसी) में सीधे जूनियर क्लर्क (विज्ञापन संख्या: -27/2023-24) के रूप में चयनित हो गया!
यह परिवार उमरगाम से लेकर अंबाजी पट्टी या गिर, बार्डो या आलेच इलाके का नहीं है, फिर भी छोटा भाई कागज पर ‘आदिवासी’ बन गया. क्या यह कोई नया आनुवंशिक चमत्कार है या भर्ती में कम योग्यता वाली श्रेणी के लिए फर्जी प्रमाणपत्र स्थापित करने का एक सुनियोजित घोटाला है?
डिजिटल सबूत: 15 बीघे जमीन और घर में तलाटी की तनख्वाह, फिर भी मनरेगा में ‘मजदूर’!
मामलतदार कार्यालय के डिजिटल हस्ताक्षर वाला ग्राम वसुन्धरा का ग्राम प्रपत्र 8-ए (खाता संख्या: 48) इस पूरे मामले में घोटाले का सबसे बड़ा सबूत है। इस दस्तावेज़ के अनुसार:
1. परिवार के पास कुल 5-79-71 हेक्टेयर यानी 4 सर्वे नंबरों वाली लगभग 14 से 15 बीघे खेती योग्य संयुक्त भूमि है, जो उन्हें कानून की नजर में ‘बड़े कृषक’ बनाती है।
2. हिंदू विरासत कानून के अनुसार, दोनों भाई इस जमीन के संयुक्त उत्तराधिकारी हैं और पिता एक ही है, इसलिए वे दोनों अलग-अलग जाति के नहीं हो सकते।
मनरेगा योजना में भी खेल:
घर में 2015 से एक भाई राजस्व तलाटी श्रेणी-3 के रूप में सरकारी वेतन प्राप्त कर रहा है और 15 बीघे जमीन का मालिक है, फिर भी इस परिवार ने एक गरीब मजदूर के रूप में ग्राम पंचायत वसुन्धरा में निजी भूमि पर मनरेगा कार्यों के लाभ के लिए आवेदन किया है! हैरानी की बात तो यह है कि मनरेगा फॉर्म में भी छोटे भाई नवघन की जाति एसटी और बाकी भाइयों की जाति ओबीसी दिखाई गई है! आरोप है कि यह पूरी योजना सरकारी खजाने से पैसा निकालने के लिए बनाई गई थी.
लोकतंत्र से खिलवाड़: आरक्षित सीट पर भी लड़ा चुनाव!
बात सिर्फ नौकरियों तक ही सीमित नहीं है. यह घोटाला कितना पूर्व नियोजित था इसका प्रमाण यह है कि फरवरी 2021 में नवघन रेवाभाई सरसैया ने भी उसी फर्जी एसटी प्रमाण पत्र के आधार पर वांकानेर तालुका पंचायत की 1-अरणितिम्बा सीट (जो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित थी) से चुनाव लड़ा था। यह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम और चुनाव कानूनों का घोर उल्लंघन है।
भारतीय दंड संहिता (बीएनएस) के तहत कार्रवाई और सख्त कानून की मांग
इस मजबूत दस्तावेजी साक्ष्य के सामने आने के बाद, सामाजिक संगठनों और युवाओं ने निम्नलिखित जोरदार माँगें की हैं:
उच्च स्तरीय सतर्कता जांच: दोनों भाइयों के जाति प्रमाण पत्र की जांच के लिए तत्काल एक उच्च स्तरीय समिति नियुक्त की जानी चाहिए।
तत्काल निलंबन और बर्खास्तगी: वास्तविक आदिवासियों और ओबीसी उम्मीदवारों को लात मारने वाले इन दोनों कर्मचारियों को तुरंत निलंबित करें, अपराध साबित होते ही ‘गुजरात प्रोविजन ऑफ फॉल्स कास्ट सर्टिफिकेट एक्ट’ के तहत उन्हें स्थायी रूप से नौकरी से बर्खास्त करें।
वेतन की वसूली: माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के अनुसार, चूंकि फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर प्राप्त की गई नौकरी शुरू से ही अवैध है, इसलिए अब तक अर्जित सभी वेतन को ब्याज सहित सरकारी खजाने से वसूल किया जाना चाहिए।
भ्रष्ट अधिकारियों पर FIR: तमाम सबूतों के बावजूद किस लिंक या कैटेगरी पर जारी हुआ ST सर्टिफिकेट? अधिकारी या सक्षम प्राधिकारी के खिलाफ सामूहिक साजिश की धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया जाएगा।
बीएनएस के तहत आपराधिक अपराध: चुनावों में जालसाजी, धोखाधड़ी और प्रतिरूपण के लिए भारतीय दंड संहिता (बीएनएस, 2023) की धारा 336, 340, 318, 61, 1हेक्स और 229 के तहत गैर-जमानती एफआईआर।
“एक वास्तविक आदिवासी और गरीब उम्मीदवार आज कागजात साबित करने के लिए मर रहा है, और ऐसी सेटिंग एसी केबिन की नौकरियां हड़प रही हैं। अगर आने वाले दिनों में निष्पक्ष जांच के साथ सख्त कार्रवाई नहीं की गई, तो गांधी की तर्ज पर वास्तविक आदिवासी और ओबीसी समुदाय के युवा संगठनों द्वारा एक उग्र आंदोलन और कानूनी लड़ाई छेड़ी जाएगी।”
