गुजरात हाई कोर्ट ने राजकोट के जंगलेश्वर में घर गिराने पर 3 महीने की रोक लगा दी है, जिससे 35,000 लोगों को राहत मिली है। 27 जनवरी को 1358 परिवारों को घर खाली करने का नोटिस दिया गया था। गौरतलब है कि हाई कोर्ट ने 202 का नोटिस कैंसिल नहीं किया है, बल्कि उन्हें GRT (गुजरात रेवेन्यू ट्रिब्यूनल) में जाने को कहा है, जिसे टेक्निकली कैंसिल माना जा सकता है क्योंकि इस पर अमल नहीं होगा, यानी कल, 3 फरवरी को होने वाला गिराने का काम नहीं होगा।
इसके साथ ही कोर्ट ने पिटीशनर्स को 15 दिनों के अंदर GRT (गुजरात रेवेन्यू ट्रिब्यूनल) में अपील करने का निर्देश दिया है, जिसके खिलाफ GRT को भी तीन महीने के अंदर केस चलाने का आदेश दिया गया है। अब 1358 परिवार रहने की दूसरी व्यवस्था करने के लिए प्रपोज़ल दे सकते हैं। आपको बता दें कि इस इलाके में बहुत गरीब और मजदूर तबके के लोग रहते हैं। आजी रिवरफ्रंट प्रोजेक्ट, जो 2011 से चल रहा है, के दबाव को कम करने के लिए कार्रवाई की गई है।
राजकोट डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने लगभग 400 करोड़ रुपये की 1.05 लाख sq. m ज़मीन खाली करने का नोटिस भेजा था। जिसमें जंगलेश्वर और आस-पास के इलाके समेत 7 सोसायटियों के 1358 परिवारों पर तोड़फोड़ की कार्रवाई का खतरा मंडरा रहा था। प्रभावित लोगों ने कलेक्टर ऑफिस में अपनी बात रखी।
जंगलेश्वर समेत इलाके के 1358 घर मालिकों को प्रॉपर्टी के मालिकाना हक का सबूत जमा करने के लिए नोटिस दिए गए थे, सुनवाई में उनकी बातें सुनी गईं और टैक्स बिल, लाइट बिल, इलेक्शन कार्ड, आधार कार्ड जैसे सबूत लिए गए। ज़्यादातर परिवारों ने नगर पालिका का टैक्स बिल और PGVCL का लाइट बिल जमा किया। कुछ लोगों ने स्टाम्प पेपर पेश किया जिसमें लिखा था कि उन्होंने घर किसी और से खरीदा है। जिसके बाद कलेक्टर ने सरकारी ज़मीन पर गैर-कानूनी तरीके से रहने का नोटिस जारी किया और तोड़फोड़ की कार्रवाई की।
जंगलेश्वर के प्रभावित परिवारों ने फिलहाल राहत की सांस ली है, लेकिन उन्होंने अपना दुख ज़ाहिर करते हुए कहा, “हम 35 साल से यहां रह रहे हैं। हमने कागज़ के पैसे बेचकर अपने बच्चों को पाला है। हम 30 साल से रेगुलर टैक्स दे रहे हैं, फिर भी प्रशासन कोई ध्यान नहीं देता। तोड़फोड़ के बाद वे कहां जाएंगे? उनके रहने के लिए कोई दूसरा इंतज़ाम नहीं किया गया है। अगर जंगलेश्वर की बात करें तो शहर में किराए के लिए कोई घर नहीं मिल रहा है। इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए, किराया, जो आमतौर पर 5 हज़ार के आस-पास होता है, अब बढ़ाकर 15 हज़ार कर दिया गया है। इतना ज़्यादा किराया देना मज़दूर वर्ग के बस की बात नहीं है।”
