12 जनवरी जितेश जोशी पालनपुर बनासकांठा
‘MGNREGA बचाओ’ आंदोलन पंचायत, ब्लॉक, जिला और राज्य लेवल पर लड़ा जाएगा।
• गुजरात कांग्रेस BJP के गरीब विरोधी VB-ग्राम-G कानून की कड़ी निंदा करती है। यह ग्रामीण गुजरात की ज़िंदगी पर सीधा हमला है।
• डेवलप्ड इंडिया-ग्राम-G कानून तुरंत वापस लिया जाना चाहिए, MGNREGA का असली अधिकार वाला रूप वापस लाया जाना चाहिए।
गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वर्किंग प्रेसिडेंट और वडगाम से MLA जिग्नेश मेवाणी ने बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी की ओर से पालनपुर के राजीव गांधी भवन में ‘MGNREGA बचाओ’ विषय पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस इवेंट में खास तौर पर बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट गुलाब सिंह राजपूत शामिल हुए।
गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वर्किंग प्रेसिडेंट और वडगाम के MLA जिग्नेश मेवाणी ने ‘रोज़गार का अधिकार’ देने वाले MGNREGA कानून में गलत बदलाव करके उसे कमज़ोर करने की BJP सरकार की भ्रष्ट नीति पर हमला बोलते हुए कहा कि पूरे देश और गुजरात में BJP सरकार द्वारा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट को पूरी तरह से खत्म करने की साज़िश है। हम VB-ग्राम-G एक्ट की कड़ी निंदा करते हैं। कानून में नया बदलाव भारत और गुजरात के ग्रामीण गरीबों, किसानों, भूमिहीन मज़दूरों, महिला मज़दूरों, दलित और आदिवासी समुदायों के साथ धोखा है। MGNREGA सूखे, बाढ़, आदिवासी इलाकों और आर्थिक मुश्किलों में मज़दूरों के लिए लाइफ़लाइन की तरह था। कांग्रेस ने इस कानून में बदलाव के ख़िलाफ़ देश भर में ‘MGNREGA बचाओ’ कैंपेन का ऐलान किया है। यह नया कानून MGNREGA को खत्म करने की साज़िश है और इसे तुरंत वापस लिया जाना चाहिए और MGNREGA को अधिकारों वाला कानून बनाकर फिर से लागू किया जाना चाहिए। नए कानून में ‘VB’ का मतलब ‘विकसित भारत’ नहीं बल्कि ‘विनाशकारी भारत’ है और ‘G’ का मतलब ‘सेंट्रलाइजेशन की गारंटी’ है। जिसमें राज्य सरकारों की सहमति के बिना 60:40 फंडिंग रेश्यो तय करना संविधान के आर्टिकल 258 का उल्लंघन है और इस कानून की वैलिडिटी को कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि MGNREGA 2005 में बिना किसी सहमति के पास हुआ था, जिसका प्रस्ताव स्टैंडिंग कमेटी को भेजा गया था और उस समय कमेटी के चेयरमैन BJP के कल्याण सिंह थे। उनकी सिफारिशों को मानने के बाद ही कानून लागू किया गया था। लेकिन BJP ने इसे खत्म कर दिया है। नए कानून के मुताबिक, ‘रोजगार’ अब अधिकार नहीं रहा, यह सरकार की मर्जी पर निर्भर हो गया है। ग्राम सभा और पंचायतों की ताकत छीनकर सारे फैसले दिल्ली में सेंट्रलाइज कर दिए गए हैं। पंचायतें सिर्फ क्लर्क बनकर रह जाएंगी। बजट लिमिट और नॉर्मेटिव एलोकेशन के कारण फंड खत्म होने पर काम बंद हो जाएगा। महंगाई से जुड़ी फिक्स मजदूरी खत्म कर दी गई है। उन्होंने आगे कहा कि अगर खेती के पीक सीजन में, जब गांवों को सबसे ज़्यादा मुश्किल हो रही होती है, 60 दिन काम नहीं मिला, तो सरकार काम देने से मना कर देगी। बायोमेट्रिक्स को ट्रांसपेरेंसी की जगह बॉयकॉट का हथियार बनाया गया है, ताकि गरीब और कम पढ़े-लिखे मज़दूरों को रोज़गार से दूर रखा जा सके। केंद्र ने मज़दूरी 100% से घटाकर 60% कर दी है, ताकि गुजरात समेत दूसरे राज्यों पर भारी पैसे का बोझ पड़े। महात्मा गांधी का नाम हटाकर बहुत बड़ा अपमान किया है। BJP 125 दिन की गारंटी का दावा करती है, लेकिन केंद्र का पैसा कम होने से असल में काम के दिन कम मिलेंगे, जिससे बेरोज़गारी, माइग्रेशन और गांवों की इकॉनमी कमज़ोर होगी। ‘MGNREGA बचाओ आंदोलन’ दिल्ली में नहीं, बल्कि पंचायत, ब्लॉक, ज़िला और राज्य लेवल पर लड़ा जाएगा। कांग्रेस पार्टी पूरे देश और गुजरात में गांव के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेगी। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि काम के अधिकार और पंचायती राज की रक्षा की जाए। MGNREGA कोई डोनेशन नहीं बल्कि एक संवैधानिक अधिकार है। कांग्रेस गरीबों और मजदूरों के लिए, गुजरात के लिए, ग्रामीण भारत के लिए, न्याय के लिए केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ मजबूती से लड़ेगी!
