गुजरात में पाटीदारों और दूसरे आंदोलनों में अहम रोल निभाने वालों की सेक्रेटेरिएट में एंट्री बैन कर दी गई है, जबकि दलालों, लैंड माफिया, मिनरल माफिया और गैर-कानूनी ठेकेदारों का स्वागत किया जा रहा है। अगर वे सरकार में सवाल रखना भी चाहें, तो भी लोगों के हक और नाइंसाफी के लिए लड़ने वालों के लिए डेमोक्रेसी के मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं।
लोग सेक्रेटेरिएट में अलग-अलग मुद्दे रखने आते हैं। वे उस डिपार्टमेंट के मिनिस्टर या ऑफिसर से मिलते हैं और अपनी प्रॉब्लम बताते हैं। आज जब MLA का एक डेलीगेशन किसानों की प्रॉब्लम बताने मुख्यमंत्री के पास पहुंचा, तो सरकारी भर्ती में घोटाले के अलावा पेपर लीक स्कैम का पर्दाफाश करने वाले नेता युवराजसिंह जडेजा को सेक्रेटेरिएट में घुसने नहीं दिया गया। मेन गेट पर जवाब मिला कि आप ब्लैक लिस्ट में हैं। खास बात यह है कि MLA ने खुद रिकमेंडेशन दी थी, फिर भी उन्हें सेक्रेटेरिएट में घुसने नहीं दिया गया। इस मामले की जांच करने पर पता चला कि सरकार के खिलाफ आंदोलन करने वाले हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकोर, जिग्नेश मेवाणी भी सरकार की ब्लैक लिस्ट में थे, लेकिन MLA बनने के बाद उनके नाम ब्लैक लिस्ट से हटा दिए गए। पाटीदार आरक्षण आंदोलन के कारण कई पाटीदार नेताओं, विपक्षी कार्यकर्ताओं, आंदोलनकारियों और सामाजिक नेताओं को अभी भी सेक्रेटेरिएट में घुसने की इजाज़त नहीं है। राज्य सरकार ने सरकार के विरोधियों की पूरी लिस्ट तैयार की है, जिन्हें एंट्री से रोका गया है।
लोकतंत्र के मंदिर को असली क्लब हाउस बनाने के आरोप के साथ ही इस बात पर भी गुस्सा था कि BJP राज में सरकार के खिलाफ आवाज उठाना जुर्म है। चार साल बीत गए हैं और अभी भी किसी को सेक्रेटेरिएट में घुसने नहीं दिया जा रहा है। एंट्री पर रोक का कारण नहीं बताया गया है। ज़मीन की फाइलें, सरकारी टेंडर पास करने वाले दलाल और ठेकेदारों को बिना किसी रोक-टोक के सेक्रेटेरिएट में घुसने दिया जा रहा है। गौरतलब है कि कुछ समय पहले जब मंत्री कांति अमृतिया ने बड़ी संख्या में समर्थकों के साथ विधानसभा परिसर में इस्तीफे का राजनीतिक ड्रामा किया था, तो पुलिस ने खुद भाजपा मंत्री अमृतिया को गोपाल इटालिया के खिलाफ जाल बिछाने की इजाजत दी थी।
