अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रजेंटेटिव ने एक बिल पास किया है जिसमें प्रेसिडेंट ट्रंप को उन देशों पर 100 परसेंट तक टैरिफ लगाने का हक मिल जाएगा जो रूस से तेल और गैस खरीदते हैं। इनमें चीन और टर्की के साथ साथ भारत का भी नाम है। लिंडसे ओ. ग्राहम सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट ऑफ 2026 अब ट्रंप की टेबल पर है। जैसे ही ट्रंप इस पर साइन करेंगे…तो उन्हें चीन और भारत समेत दस देशों पर टैरिफ लगाने का अधिकार मिल जाएगा। अब व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने जानकारी दी है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रतिबंध संबंधी बिल पर हस्ताक्षर करने की योजना बना रहे हैं।
क्या होगा अगला प्रोसेस?
अमेरिकी संसद ने रूस पर नये प्रतिबंध लगाने वाले बिल को मंजूरी दे दी है। अब ये बिल अमेरिकी प्रेजिडेंट डॉनल्ड ट्रंप के पास जाएगा। ट्रंप जैसे ही इस बिल पर साइन करेंगे उन्हें रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 100 प्रतिशत तक टैरिफ लगाने की ताकत मिल जाएगी। अमेरिकी सीनेटर जीन शहीन ने कहा कि ये तो सिर्फ शुरुआत है। देखते जाइए। पुतिन को बातचीत की टेबल पर आना पड़ेगा, यूक्रेन के साथ जंग खत्म करनी होगी। हालांकि, बिल पास होने के बाद अमेरिका के सीनेटर्स का फोकस रूस, ईरान और चीन पर ही था। बता दें कि भारत ने भी गुरुवार को इस बिल पर बयान जारी किया है और अमेरिका को सीधा जवाब दिया है कि भारत अपने 1.4 अरब लोगों की ऊर्जा सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।
ट्रंप के टैरिफ बिल का क्या असर पड़ेगा?
- रूस से ऑयल खरीदने वाले तेल खरीदने वाले देशों पर ट्रंप टैरिफ बढ़ा सकेंगे। 100% तक टैरिफ बढ़ सकेगा।
- रूस की इकोनॉमी को तेल से होने वाली वाली कमाई में नुकसान होगा।
अमेरिका का गुस्सा झेलना होगा- सांसद
अमेरिकी सांसद माइकल मकॉल ने कहा कि जो अमेरिका की बात नहीं मानेगा, अमेरिकी सेंक्शन्स को तोड़ेगा, रूस से बिजनेस करेगा, ऐसे मुल्कों को अमेरिका का गुस्सा झेलना होगा। सांसद माइकल मकॉल ने कहा कि ये बिल रूस की वॉर मशीनरी को खत्म करने के लिए है। रूस तेल नहीं बेच पाएगा तो मजबूर होकर पुतिन को बातचीत की टेबल पर आना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका के दुश्मन चीन और ईरान भी है जो अपने एग्रेसन के लिए सजा भुगतेंगे।
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