सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने तीन दशक पुराने म्यूचुअल फंड नियमों और रेगुलेशन में बदलाव को मंजूरी दे दी है। ये बदलाव खर्चों के लिए एक बदले हुए फ्रेमवर्क, साफ डिस्क्लोजर की जरूरतों और फंड हाउस के लिए मजबूत गवर्नेंस डिसिप्लिन से जुड़े हैं।
नए नियमों का खास पहलू यह है कि म्यूचुअल फंड स्कीमों को रेगुलेटर द्वारा तय शर्तों के तहत परफॉर्मेंस से जुड़ा बेस एक्सपेंस रेश्यो चार्ज करने की इजाजत दी जाएगी। SEBI ने एक नोटिफिकेशन में कहा कि जो म्यूचुअल फंड स्कीमें स्कीम के परफॉर्मेंस के आधार पर बेस एक्सपेंस रेश्यो चार्ज करने की पेशकश करती हैं, वे समय-समय पर बोर्ड द्वारा बताए गए एक्सपेंस रेश्यो फ्रेमवर्क और उसमें बताए गए डिस्क्लोजर का पालन करेंगी।
बदले हुए नियमों को SEBI की दिसंबर बोर्ड मीटिंग में मंजूरी दी गई थी और ये 1 अप्रैल, 2026 से लागू होंगे। एक बड़े स्ट्रक्चरल बदलाव में, नियम बेस एक्सपेंस रेश्यो (BER) का कॉन्सेप्ट लाते हैं, जो सिर्फ इन्वेस्टर्स के पैसे को मैनेज करने के लिए AMC द्वारा ली जाने वाली फीस को दिखाएगा। ब्रोकरेज, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, स्टांप ड्यूटी और एक्सचेंज फीस जैसे दूसरे टैक्स अब अलग से बताने होंगे। SEBI ने सभी सेगमेंट में ब्रोकरेज लिमिट को भी रेशनलाइज़ किया है। कैश मार्केट में, ब्रोकरेज कैप को पहले के 8.59 बेसिस पॉइंट्स से घटाकर 6 बेसिस पॉइंट्स कर दिया गया है, जबकि डेरिवेटिव्स सेगमेंट में, नेट ब्रोकरेज कैप को 3.89 बेसिस पॉइंट्स से घटाकर 2 बेसिस पॉइंट्स कर दिया गया है।
Author: Business Editor NIKHIL BHATT
