मांगरोल, सूरत: सूरत ज़िले के मांगरोल तालुका के पिपोदरा गाँव में नियमों का उल्लंघन करके किए गए निर्माण और बिजली कनेक्शन के मुद्दे पर अब सरकारी तंत्र ही सरकार के आमने-सामने आ गया है। आवेदक पिपोदरा ग्राम पंचायत और DGVCL (GEB) के ‘खो-खो’ वाले खेल में फँस गए हैं, जिसके कारण सरकार के कामकाज पर कई सवाल खड़े हो गए हैं।
पिपोदरा गाँव के पुराने ब्लॉक नंबर 123 (नया ब्लॉक नंबर 126) की COP ज़मीन पर हुए अवैध निर्माण का ब्योरा सामने आया है। इस संबंध में एक जागरूक नागरिक द्वारा दिए गए आवेदन के जवाब में, पिपोदरा ग्राम पंचायत ने लिखित रूप में चौंकाने वाले खुलासे किए हैं:
कोई टैक्स नहीं वसूला गया: पंचायत के अनुसार, ग्राम पंचायत ने इस COP वाली इमारत के लिए कोई टैक्स नहीं वसूला है।
शर्तों के उल्लंघन पर कार्रवाई: योजना के विपरीत किए गए निर्माण के संबंध में, शर्तों के उल्लंघन के लिए कानूनी कार्रवाई करने हेतु 02/01/2026 को ही मांगरोल स्थित मामलातदार कार्यालय को एक पत्र लिखा गया है।
बिजली कनेक्शन काटने को लेकर सबसे बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। पिपोदरा ग्राम पंचायत के सरपंच ने लिखित रूप में कहा है कि 04/02/2026 को लिखे पत्र के माध्यम से DGVCL (GEB) को इस विवादित इमारत का मीटर कनेक्शन रद्द करने के लिए सख्त निर्देश दिए गए हैं। दूसरी ओर, जब आवेदक ने GEB (DGVCL) कार्यालय से संपर्क किया, तो अधिकारियों ने एक कमज़ोर बहाना बनाया कि “हमें पंचायत से ऐसा कोई आदेश नहीं मिला है।”
अगर ग्राम पंचायत ने 04/02/2026 को पत्र भेजा था, तो इतने दिन बीत जाने के बाद भी GEB को वह पत्र क्यों नहीं मिला?
क्या वह पत्र रास्ते में ही कहीं गायब हो गया, या फिर GEB का कोई अधिकारी जान-बूझकर उस फ़ाइल को दबा रहा है?
अवैध रूप से बनी किसी इमारत का बिजली कनेक्शन काटने के मामले में DGVCL को किसका साथ मिल रहा है?
ग्राम पंचायत कागज़ दिखाकर अपनी ज़िम्मेदारी से पल्ला झाड़ रही है, और GEB ‘पत्र नहीं मिला’ का रोना रो रहा है। जब सिस्टम की इस अंदरूनी खींचतान का फ़ायदा उठाकर अवैध गतिविधियों में लिप्त लोग मनमानी कर रहे हैं, तो जनता की यह ज़ोरदार माँग है कि उच्च अधिकारी इस मामले की जाँच करें और तुरंत बिजली कनेक्शन काट दें।
रिपोर्टर: कल्पेश धमेलिया, कामरेज, सूरत
