गुजरात में शराबबंदी के बावजूद खुलेआम बिक रही शराब: कानून और असलियत के बीच एक बड़ा विरोधाभास
गुजरात राज्य में शराबबंदी कानून सालों से लागू है। महात्मा गांधी के सिद्धांतों के आधार पर, राज्य में शराब की बिक्री, प्रोडक्शन और इस्तेमाल पर सख्त रोक है। हालांकि, राज्य के कई शहरों और ग्रामीण इलाकों में शराब की खुली बिक्री की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं। कानून और असलियत के बीच यह बड़ा विरोधाभास अब एक गंभीर चिंता का विषय बन गया है।
मेट्रोपॉलिटन शहरों के अलावा राज्य के तालुका और गांवों में भी शराब आसानी से मिलने की बात हो रही है। कुछ इलाकों में ‘बूटलेगर’ खुलेआम शराब बेचते देखे जा रहे हैं। कुछ जगहों पर, खास समय और जगह पर ग्राहकों की लाइन लगने के सीन भी सामने आए हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुलिस को पता होने के बावजूद ऐसे धंधों के खिलाफ सही कार्रवाई नहीं की जा रही है।
भरोसेमंद सूत्रों के मुताबिक, पड़ोसी राज्यों से गुजरात में गैर-कानूनी तरीके से शराब की तस्करी हो रही है। गाड़ियों, प्राइवेट गोदामों और घरों से बड़ी मात्रा में शराब ज़ब्त की जा रही है, लेकिन ऐसी कार्रवाई के बाद कुछ ही दिनों में वही काम फिर से शुरू हो जाता है। इस स्थिति से यह साफ़ है कि शराब का गैर-कानूनी धंधा एक सुनियोजित नेटवर्क द्वारा चलाया जा रहा है।
शराब के खुलेआम बंटवारे के गंभीर सामाजिक नतीजे भी देखने को मिल रहे हैं। युवाओं में नशे की लत बढ़ रही है, जिससे क्राइम, सड़क हादसे और घरेलू हिंसा जैसी घटनाएं बढ़ी हैं। यह समस्या खासकर गरीब और मिडिल क्लास परिवारों को प्रभावित करती है। परिवार की कमाई शराब पर खर्च होने से बच्चों की पढ़ाई और सेहत पर असर पड़ता है।
इस मामले में सरकार और पुलिस सिस्टम समय-समय पर सख्त कार्रवाई का दावा करते हैं। कई जगहों पर शराब ज़ब्त की जाती है और आरोपियों को गिरफ्तार किया जाता है। हालांकि, लोगों में यह धारणा है कि बड़े लोगों पर कार्रवाई नहीं होती और छोटी मछलियां पकड़ी जाती हैं। नतीजतन, गैर-कानूनी शराब का धंधा पूरी तरह से बंद नहीं हो पाता।
सामाजिक कार्यकर्ताओं का मानना है कि सिर्फ पुलिस की कार्रवाई काफी नहीं है। शराबबंदी को असरदार बनाने के लिए लोगों में जागरूकता, सख्त निगरानी और भ्रष्टाचार पर कंट्रोल ज़रूरी है। इसके साथ ही नशा मुक्ति केंद्रों और पुनर्वास कार्यक्रमों को और ज़्यादा सक्रिय बनाने की ज़रूरत है।
कुल मिलाकर, गुजरात में शराबबंदी कानून कागज़ों पर तो मज़बूत है, लेकिन ज़मीन पर इसके लागू होने पर सवालिया निशान लग गया है। अगर राज्य सरकार और प्रशासन ने सख़्त और पारदर्शी कदम नहीं उठाए, तो शराबबंदी सिर्फ़ नाम की रह जाएगी। अब जनता के हित में असली और ठोस कार्रवाई समय की ज़रूरत बन गई है।
कुछ समय पहले, कुछ विपक्षी नेता और कुछ इलाकों के जागरूक नागरिक शराब की दुकानों पर जनता को परेशान कर रहे थे। कुछ समय पहले, सभी दुकानें ऐसे बंद थीं जैसे पुलिस के कहने पर बंद हुई हों, लेकिन मामला शांत होने के बाद, ये सभी दुकानें फिर से खुल रही हैं। तो, क्या पुलिस की सहमति से दुकानें फिर से खोली गईं या पुलिस भी ऐसा करने के लिए मजबूर है, या अगर वे ऐसा नहीं करते हैं, तो उनका खाना भी बंद कर दिया जाएगा?
