ट्रंप का बड़ा दावा! टैरिफ से इनकम टैक्स घटेगा, नौकरी और फैक्ट्री भी बढ़ेंगी – trump promises tax relief and job growth through tariffs

अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने कहा है कि टैरिफ लगाने से बड़ी संख्या में अमेरिकियों का इनकम टैक्स कम हो जाएगा। ट्रंप ने शनिवार को अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘ट्रुथ सोशल’ पर एक पोस्ट में दावा किया कि टैरिफ की वजह से लोगों का इनकम टैक्स काफी घट सकता है और कुछ मामलों में यह पूरी तरह समाप्त भी हो सकता है।

ट्रंप ने कहा कि यह राहत मुख्य रूप से उन लोगों को मिलेगी जिनकी सालाना आय 2 लाख डॉलर से कम है। उन्होंने लिखा, “जब टैरिफ का असर दिखेगा, तो बहुत से लोगों का इनकम टैक्स काफी हद तक कम हो जाएगा, कुछ का तो पूरी तरह खत्म भी हो सकता है। हमारा फोकस उन पर होगा जो सालाना 2 लाख डॉलर से कम कमाते हैं।”

इसके साथ ही ट्रंप ने यह भी कहा कि कंपनियां तेजी से नए कारखाने बना रही हैं और योजना भी बना रही हैं, जिससे भारी संख्या में नौकरियां पैदा हो रही हैं।

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डॉनल्ड ट्रंप के टैरिफ पर दावे

डॉनल्ड ट्रंप लगातार यह दावा करते रहे हैं कि उनके द्वारा लगाए गए टैरिफ से अमेरिकी अर्थव्यवस्था को फायदा होगा। उनके मुताबिक, टैरिफ से आयात घटेगा और कंपनियां अमेरिका में निर्माण इकाइयां स्थापित करेंगी, जिससे हजारों नई नौकरियां पैदा होंगी और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

ट्रंप ने 2 अप्रैल को दुनिया भर के कई देशों पर टैरिफ लगाने की घोषणा की थी। इसके तहत अमेरिका में आने वाले लगभग सभी उत्पादों पर 10 प्रतिशत का शुल्क लगा दिया गया है। भारत से आने वाले उत्पादों पर 26 प्रतिशत और चीन से आने वाले उत्पादों पर 145 प्रतिशत का भारी शुल्क लगाया गया है।

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अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने हाल ही में टाइम मैगजीन को दिए इंटरव्यू में कहा कि अगर एक साल बाद भी विदेशी आयात पर 50 फीसदी शुल्क (टैरिफ) लागू रहता है, तो यह अमेरिका के लिए ‘कुल जीत’ (Total Victory) होगी।

जब ट्रंप से पूछा गया कि वह इसे जीत क्यों मानते हैं, तो उन्होंने कहा कि चीन और भारत जैसे देशों ने भी अमेरिका पर टैरिफ लगाकर खुद को अमीर बनाया है। ट्रंप ने कहा, “क्योंकि इससे अमेरिका को जबरदस्त कमाई होगी।”

बता दें कि फिलहाल दर्जनों देशों को अमेरिका के साथ एक नया समझौता करने के लिए 90 दिन की समयसीमा दी गई है। यह डेडलाइन जुलाई में खत्म होगी। अगर तय समयसीमा में समझौता नहीं हुआ, तो इन देशों पर देश-विशेष के हिसाब से और ज्यादा शुल्क लगाए जा सकते हैं।


First Published – April 28, 2025 | 8:51 AM IST



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